महाराष्ट्रातील प्रार्थनास्थळे आणि मशिदींवरील भोंग्यांमुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणावर कडक कारवाई केली जाणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली.

मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ जानेवारी २०२५ रोजी आदेश जारी करून मशिदींसह सर्व प्रार्थनास्थळांनी ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंधक नियमांचे पालन करावे, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यांनी उत्तर प्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातही कठोर कारवाई होणार का? असा प्रश्न विचारला.

मुख्यमंत्री फडणवीसांचे स्पष्टीकरण

मुख्यमंत्री म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोणत्याही प्रार्थनास्थळी भोंगे लावण्यासाठी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत भोंगे बंद असले पाहिजेत. दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री ४४ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज असल्यास कारवाई केली जाईल.”

भोंग्यांवर कडक कारवाईचे आदेश

• परवानगीशिवाय कोणालाही भोंगे लावता येणार नाही.
• ठरावीक वेळेसाठीच भोंग्यांना परवानगी दिली जाईल.
• ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास भोंगे जप्त केले जातील.
• नियमांचे पालन होत आहे की नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी पोलीस निरीक्षकांवर असेल.

कायद्यात बदलाचे संकेत

वर्तमान कायद्यांनुसार पोलिसांकडे कारवाई करण्याचे मर्यादित अधिकार आहेत, कारण ही जबाबदारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे आहे. त्यामुळे नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

ध्वनी प्रदूषणाविरोधातील ही कारवाई सर्व प्रार्थनास्थळांवर लागू असेल, असे सांगत यापुढे कायद्याचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही, असा ठाम इशारा त्यांनी दिला.