मुंबईत राहणाऱ्याला मराठी भाषा येणे अनिवार्य नाही, अशी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वरिष्ठ नेते भैय्याजी जोशी यांनी मांडली. या वक्तव्यावर विधानपरिषदेत तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. शिवसेना (ठाकरे) पक्षाने या विषयावर स्थगन प्रस्ताव मांडला. आमदार अनिल परब यांनी संघावर टीका करताना म्हटले की, “मुंबईचे तुकडे पाडण्याचा आणि तिला गुजरातमध्ये सामील करण्याचा कट रचला जात आहे.” त्यांनी सरकारकडून भैय्याजी जोशी यांच्या वक्तव्याचा निषेध करण्याची मागणी केली.

अनिल परब यांनी मुंबईतील उद्योग गुजरातला नेल्याचा आरोप करत, “मुंबईचे गुजरातीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मराठी भाषिकांना डावलून मतांसाठी हे होत आहे,” असे विधान केले. तसेच, “मुंबईत येणाऱ्यांनी किमान मराठी शिकण्याचा प्रयत्न करावा,” अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र, विधानपरिषदेचे सभापती राम शिंदे यांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळला, ज्यामुळे सभागृहात गोंधळ उडाला आणि १० मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले.

भैय्याजी जोशी काय म्हणाले ?

विद्याविहारमधील एका कार्यक्रमात भैय्याजी जोशी म्हणाले की, “मुंबईची एक विशिष्ट भाषा नाही, येथे विविध भाषा बोलल्या जातात. घाटकोपरमध्ये गुजराती भाषा प्रमुख आहे, तर गिरगावात मराठी अधिक प्रचलित आहे. त्यामुळे मुंबईत आलेल्या प्रत्येकाने मराठी शिकलीच पाहिजे, असे नाही.” त्यांच्या या विधानावरून वाद निर्माण झाला.

मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले ?

या विषयावर विधानसभेतही चर्चा झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, “मुंबई आणि महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा मराठीच आहे. आम्ही सर्व भाषांचा सन्मान करतो, परंतु मराठीला डावलणे योग्य नाही.” त्यांनी भाषिक सहिष्णुतेचा संदेश दिला आणि सर्व भाषांचा सन्मान राखण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.