काश्मीरच्या पहलगाममध्ये नुकत्याच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान संबंध पुन्हा एकदा तणावाच्या कडेलोटावर पोहोचले आहेत. भारत या हल्ल्याला काय प्रत्युत्तर देतो, याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलेलं असताना, पाकिस्तान मात्र एका दुहेरी संकटात अडकलेला आहे – एकीकडे सीमाभागातील वाढता तणाव, तर दुसरीकडे जागतिक अर्थतज्ज्ञांच्या सखोल तपासणीचा सामना.

IMF चा बेलआऊट – पाकिस्तानसाठी जीवनवाहिनी

पाकिस्तानने 2024 च्या जुलै महिन्यात इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (IMF) सोबत सुमारे 7 अब्ज डॉलर्सच्या बेलआऊट पॅकेजसाठी 37 महिन्यांचा करार केला होता. या कार्यक्रमांतर्गत सहा टप्प्यांमध्ये पाकिस्तानच्या आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेतला जाणार आहे. आता पहिल्या टप्प्याचा आढावा (First Review) घेण्यासाठी IMF च्या 9 मे रोजी एग्जीक्यूटिव्ह बोर्डाची महत्त्वाची बैठक होणार आहे.

या बैठकीमध्ये पाकिस्तानचा आर्थिक परफॉर्मन्स समाधानकारक असल्याचं ठरलं, तर त्यांना 1 अब्ज डॉलर्सचा हफ्ता मिळणार आहे. या निधीचा उपयोग पाकिस्तानच्या दिवाळखोर होत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी केला जाणार आहे.

हवामान बदलासाठी आणखी एक कर्ज डील

याच बैठकीत पाकिस्तानने केलेल्या नवीन 1.3 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाच्या प्रस्तावावरही चर्चा होणार आहे. हे कर्ज ‘Resilience and Sustainability Facility (RSF)’ अंतर्गत हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी मागवण्यात आले आहे. IMF चे सदस्य या बैठकीत दोन गोष्टींचा विचार करणार –

पाकिस्तानने IMF च्या अटी कितपत पाळल्या आहेत?

हवामानसंबंधी कर्ज मंजूर करावं की नाही?

IMF च्या अटी आणि पाकिस्तानची भीती

IMF कडून दिला जाणारा निधी अत्यंत कडक अटींवर आधारित असतो. जर पाकिस्तानने आर्थिक सुधारणांमध्ये ढिलाई दाखवली, तर IMF निधी रोखू शकतो. IMF ने अलीकडेच पाठवलेल्या प्रतिनिधी मंडळाने मार्चमध्ये पाकिस्तानचा दौरा केला होता. त्यांनी काही सकारात्मक बाबी अधोरेखित केल्या –

महागाई रोखण्यासाठी उच्च व्याजदरांची धोरणे

ऊर्जा क्षेत्रातील घोषित सुधारणांची अमलबजावणी

महसूल वाढवण्यासाठी कर व्यवस्थेतील बदल

पण तरीही IMF ला पाकिस्तानच्या पारदर्शकतेबाबत शंका आहे. त्यामुळे ही बैठक अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.

पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती – ICU मध्ये

पाकिस्तान सध्या अत्यंत आर्थिक संकटात आहे. महागाई 25%-30% दरम्यान आहे, सामान्य माणसाचं जगणं कठीण झालंय. परकीय चलन साठा झपाट्याने आटत चालला आहे.गुंतवणूकदारांचा विश्वास पूर्णपणे डळमळीत झाला आहे. आयात-निर्यात तफावत, बेरोजगारी आणि आर्थिक बेकायदेशीरता हे सगळे मुद्दे गंभीर बनले आहेत.अशा वेळी IMF कडून मिळणारे कर्ज हे पाकिस्तानसाठी शेवटची आशा ठरत आहे. त्यामुळे 9 मे रोजी होणारी IMF ची बैठक ही केवळ आर्थिक नाही, तर राजनैतिकदृष्ट्याही पाकिस्तानसाठी अत्यंत नाजूक क्षण ठरू शकतो.

भारत-पाकिस्तान तणावाचा प्रतिध्वनी IMFच्या निर्णयावरही?

भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढता तणाव, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर पाकिस्तानच्या भूमिकेवर निर्माण होणाऱ्या शंका आणि दहशतवादाविषयीचा आक्षेप – या सगळ्यांचा अप्रत्यक्ष परिणाम IMF च्या निर्णयावरही होऊ शकतो.जगभरातील महाशक्ती देश IMF च्या निर्णय प्रक्रियेत भूमिका बजावतात, आणि या देशांशी भारताचे संबंध हे पाकिस्तानपेक्षा अधिक स्थिर आणि विश्वासार्ह आहेत.एकीकडे सीमाभागातील तणावाने पाकिस्तान अस्वस्थ झालं आहे, तर दुसरीकडे IMF च्या कठोर अटींमुळे आर्थिक आव्हान डोंगराएवढं उभं राहिलं आहे. 9 मे रोजी होणारी IMF बैठक पाकिस्तानसाठी “करो या मरो” क्षण घेऊन येत आहे.भारताची बाजू सशक्त असून पाकिस्तानसाठी पुढचा मार्ग केवळ IMF च्या ग्रीन सिग्नलवर अवलंबून राहिलेला आहे.