Priyanka Shinde
महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले. एकूण 11 ठोस निर्णय जाहीर करण्यात आले, जे राज्याच्या विकासाचा वेग वाढवतील तसेच सामान्य जनतेला थेट लाभ देतील. पायाभूत सुविधा, कृषी, महिला-शिक्षण, वाहतूक, ओबीसी व भटक्या-विमुक्त समाज यांच्यासाठी हे निर्णय क्रांतिकारी ठरणार आहेत.
- टेमघर प्रकल्पासाठी 488 कोटींच्या सुधारित खर्चास मंजुरी (जलसंपदा विभाग)
पुण्यातील मुळशी तालुक्यातील टेमघर जलसिंचन प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांसाठी आणि धरणातील गळती रोखण्यासाठी ₹488.53 कोटी खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडलेला होता, ज्यामुळे स्थानिक शेतीवर परिणाम होत होता.
- भिक्षागृहातील निवाऱ्यांना आता दररोज ₹40 भत्ता (महिला व बालविकास विभाग)
मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियम, 1951 अंतर्गत येणाऱ्या भिक्षागृहातील व्यक्तींना आतापर्यंत फक्त ₹5 प्रतिदिन भत्ता दिला जात होता. आता तो थेट ₹40 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. 1964 नंतर पहिल्यांदाच या नियमांत सुधारणा करण्यात आली आहे.
- OBC, EBC, DNT विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती मार्गदर्शक सूचना लागू (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
PM-YASASVI योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने 2021 ते 2026 साठी ज्या शिष्यवृत्ती मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत, त्या महाराष्ट्रात अंमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे हजारो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत मिळणार आहे.
- हडपसर–यवत सहा पदरी महामार्गासाठी ₹5262 कोटींची मान्यता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
पुणे जिल्ह्यातील हडपसर ते यवत राज्य मार्गाचा सहा पदरी उन्नत रस्त्यामध्ये रूपांतर करण्यासाठी ₹5262.36 कोटींच्या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे वाहतूक सुरळीत होणार असून अपघातांचे प्रमाणही कमी होईल.
- Maha InvIT पायाभूत गुंतवणूक ट्रस्टची स्थापना (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
महाराष्ट्रातील पायाभूत प्रकल्पांमध्ये खासगी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी Maha InvIT (Infrastructure Investment Trust) ची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली. यामुळे नवीन रस्ते, पूल आणि सार्वजनिक सुविधा वेगाने पूर्ण होतील.
- राज्यात शिपयार्ड व शिप रीसायकलिंग सुविधा धोरणास मंजुरी (परिवहन व बंदरे विभाग)
राज्यातील सागरी विकासासाठी जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर केंद्रे (Shipyard व Recycling Units) निर्माण करण्याच्या धोरणास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यामुळे रोजगार निर्मितीस चालना मिळणार आहे.
- महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025 ला मंजुरी – टोलमाफी व सबसिडीचा निर्णय (परिवहन व बंदरे विभाग)
राज्य सरकारने ईव्ही वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी EV धोरण 2025 मंजूर केले आहे. या अंतर्गत पॅसेंजर इलेक्ट्रिक वाहनांना थेट अनुदान (सबसिडी) दिली जाणार असून, काही टोल नाक्यांवर टोलमाफी देखील लागू केली जाणार आहे.
- अ‍ॅप बेस वाहनांसाठी ‘अ‍ॅग्रीगेटर धोरण’ (परिवहन व बंदरे विभाग)
ओला, उबरसारख्या अ‍ॅप आधारित वाहनसेवांसाठी स्वतंत्र अ‍ॅग्रीगेटर धोरण तयार करण्यात आले आहे. यामुळे या क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता येईल आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेवर भर दिला जाईल.
- सुधारित पीकविमा योजना – केंद्राच्या जोखीम आधारित मॉडेलवर (कृषी विभाग)
सरकारने सध्याच्या पीकविमा योजनेत सुधारणा करत, केंद्राच्या अनिवार्य जोखीम आधारित मॉडेलनुसार नवी योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, कृषी पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठीही स्वतंत्र योजना राबवण्यात येणार आहे.
- गवारी समाजासाठी स्वतंत्र विकास कार्यक्रम (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
आदिवासींसाठी सुरु असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर विशेष मागास प्रवर्गातील गवारी समाजासाठी स्वतंत्र योजना राबवली जाणार आहे, ज्यायोगे शिक्षण, आरोग्य, आणि आर्थिक प्रगतीला चालना मिळेल.
- ओबीसी आणि भटक्या जातींसाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज सवलतीची मर्यादा वाढवली (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)
वसंतराव नाईक महामंडळ व इतर मागासवर्गीय महामंडळाच्या कर्ज योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी व्याज परताव्याची मर्यादा ₹10 लाखांवरून थेट ₹15 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे लघुउद्योग व व्यवसायांना मोठा फायदा होणार आहे.
ही बैठक केवळ घोषणांचा खेळ नसून, थेट जनतेच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणाऱ्या निर्णयांचा दस्तऐवज आहे. कृषक, महिला, विद्यार्थी, वाहनचालक आणि मागासवर्गीय समाजासाठी हे निर्णय दिशादर्शक ठरणार आहेत.
