मुंबई – इगतपुरी तालुक्यातील अवलखेडा गावात आदिवासी मुलांसाठी चालवण्यात येणाऱ्या शाळेच्या शेजारी कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प (Waste Processing Project) उभारण्याच्या नगरपरिषदेच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

मुख्य मुद्दा काय?
अवलखेडा येथील आदिवासी शाळेच्या शेजारी नगरपरिषदेने कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. हा प्रकल्प शाळेच्या अगदी शेजारी असल्यामुळे  विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर व पर्यावरणावर वाईट परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट सांगितले की, “मुले हे आपल्या देशाचे भवितव्य आहेत. त्यांच्या शाळेच्या शेजारी असे कोणतेही प्रकल्प चालवले जाऊ नयेत, जे त्यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण करतील.”

त्यांनी नगरपरिषद व राज्य सरकारच्या भूमिकेवरही टीका केली आणि विचारले – “जर तुमच्या स्वतःच्या मुलांच्या शाळेजवळ असा प्रकल्प असेल, तर तुम्ही त्यांना तिथे पाठवाल का?”

यावर नगरपरिषदेचे म्हणणे काय?
नगरपरिषदेच्या वतीने वकीलांनी सांगितले की, तिथे “क्षेपणभूमी” (डंपिंग ग्राउंड) नाही, तर फक्त कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यांनी हेही सांगितले की, दुसरी कोणतीही जागा उपलब्ध नसल्यामुळे ही जागा निवडली गेली आहे.

न्यायालयाची भूमिका:
न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, प्रकल्पासाठी पर्यायी जागा शोधावी लागेल. त्यामुळे सध्या या जागेवर प्रकल्प उभारण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

या प्रकरणाचा इतिहास:
दहा वर्षांपूर्वी इगतपुरी नगरपरिषदेने ही जमीन विकत घेतली होती. त्यानंतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) प्रकल्पाला मंजुरी दिली. कामही सुरू झाले. पण जवळच शाळा असल्यामुळे “असिमा ट्रस्ट” या संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

याचिकेत दावा करण्यात आला की, या प्रकल्पामुळे शाळेतील मुलांचे आरोग्य धोक्यात येईल, तसेच प्रकल्पाचे सांडपाणी जवळच्या नदीत सोडल्यास जलप्रदूषण होईल.

सरकार आणि MPCB चे मत:
सरकार आणि MPCB दोघांनीही या प्रकल्पाला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे नगरपरिषदही न्यायालयाकडे स्थगिती हटवण्याची विनंती करत आहे.

न्यायालयाने मात्र पर्यायी जागेचा पर्याय शोधावा असा पुनरुच्चार केला आहे आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शाळेजवळ अशा प्रकल्पांना परवानगी नाकारली आहे.