प्रत्येक सरकार आणि प्रशासनाचे प्राथमिक कर्तव्य हे जनतेच्या सेवेसाठी आहे. नागरिकांना चांगल्या सेवांची पूर्तता करणे, त्यांच्या हितासाठी योग्य कायदे बनवणे आणि दुरुस्ती करणे, हे सर्व सरकारच्या मुख्य जबाबदारीत समाविष्ट आहे. याच कार्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी वर्ग यांना पगार दिला जातो. तथापि, आज आपल्या समाजात एका मोठ्या समस्या म्हणून पोलिस प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीत अनेक दोष दिसून येत आहेत.

महाराष्ट्र तसेच इतर प्रत्येक राज्यात पोलिस प्रशासनावर अनेक आरोप होत आहेत, ज्यात खोटे गुन्हे दाखल करणे, योग्य गुन्हेगारावर योग्य कारवाई न करणे, सामान्य नागरिकांवर गुन्हे दाखल करणे, त्यांच्यावर अत्याचार करणे, तक्रारी मागे घेण्यासाठी दबाव टाकणे आणि गुन्ह्यांना कमी कॅटेगरीमध्ये दाखल करणे यांसारख्या गंभीर समस्यांचा समावेश आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास कमी होत आहे, आणि हे थांबविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना अवश्यक आहेत.

या समस्येवर मात करण्यासाठी, प्रत्येक पोलिस ठाण्याला सीसीटीव्ही निग्रणामध्ये ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. आज अनेक ठिकाणी कॅमेरे लावले जात असले तरी, त्यांचा उपयोग मर्यादित आहे, आणि नागरिकांच्या तक्रारींचे योग्य निवारण होत नाही. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या फोन रेकॉर्डसाठी बंधनकारक नियम लागू करणे आवश्यक आहे. या किमतीचे रेकॉर्ड पोलिसांच्या कार्याची पारदर्शकता वाढवू शकतात आणि यामुळे खोट्या गुन्ह्यांची शक्यता कमी होईल.

तसेच, प्रत्येक पोलिस ठाणे समोर एक मोठा फलक लावणे, ज्यावर मुख्यमंत्री कक्ष अधिकारी, पोलीस आयुक्त, उपयुक्त नंबर आणि २४ तास कार्यरत असलेल्या आपत्कालीन नंबरांची माहिती असावी, यामुळे नागरिकांना त्यांच्या तक्रारी त्वरित सादर करता येतील. हे नागरिकांचे विश्वास वाढवण्यासाठी आणि न्याय व्यवस्था सुलभ होण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.

आजही देशभरातील तुरुंगात खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकलेले आरोपी मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यातही, दोषी व्यक्तीला योग्य न्याय न मिळाल्याने अनेकांना वर्षानुवर्षे तुरुंगवास भोगावा लागतो. जर पोलिस प्रशासनाने तक्रारींचे योग्य आणि पारदर्शक निवारण केले, तर ही परिस्थिती सुधारू शकते.

या सर्व उपाययोजना लागू केल्यास, निश्चितपणे न्याय व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास उभा राहील आणि त्यांना योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी एक मजबूत पायाभूत सुविधा तयार होईल. पोलिस प्रशासन आणि न्याय व्यवस्था यांच्यातील संबंध पुन्हा एकदा प्रगल्भ होईल, ज्यामुळे समाजातील प्रत्येक नागरिकाला न्याय मिळण्याचा हक्क साकार होईल.

पाहा जागृत रहा जागृत
जागृत महाराष्ट्र न्यूज संपादक अमोल भालेराव