

राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी सक्तीविरोधात मनसेने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर राज्य सरकारने अखेर एक पाऊल मागे टाकत तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचा निर्णय मागे घेतला आहे. मात्र, मनसेने याच निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ५ जुलै…
राज्य सरकारने पायाभूत सुविधांमध्ये गती आणण्यासाठी ₹57,509 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यात विशेषतः मेट्रो प्रकल्पांसाठी सर्वाधिक तरतूद करण्यात आली असून, नागरी वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यावर सरकारचे लक्ष असल्याचे दिसते. मुख्यमंत्री…