नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, सर्व सरकारी तसेच खासगी रुग्णालये, क्लिनिक आणि नर्सिंग होम बलात्कार आणि ॲसिड हल्ल्यांतील पीडितांना आवश्यक वैद्यकीय उपचार देण्यास नकार देऊ शकत नाहीत. या संदर्भातील अडचणी लक्षात घेऊन न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.

आदेशाचा मुख्य मुद्दा:
न्यायमूर्ती प्रथिबा एम. सिंग आणि न्यायमूर्ती अमित शर्मा यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. त्यांनी सांगितले की, अशा पीडितांना प्राथमिक उपचार, प्रयोगशाळा तपासणी, शस्त्रक्रिया आणि अन्य आवश्यक उपचारांसह मोफत वैद्यकीय सेवा दिली जाईल आणि त्यांना परत पाठवले जाणार नाही.

नियमांचे उल्लंघन झाल्यास शिक्षा:
जर कोणत्याही वैद्यकीय व्यावसायिकाने किंवा वैद्यकीय संस्थेने अशा पीडितांना उपचार देण्यास नकार दिला, तर *बीएनएस कायदा 2023* च्या कलम 200 अंतर्गत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जाईल आणि एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

पीडितांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊल:
हा निर्णय एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान घेण्यात आला, जिथे एका पीडितेने एका अल्पवयीन मुलाला जन्म दिला होता आणि डीएनए तपासणीत आरोपीशी संबंधितता सिद्ध झाली होती. न्यायालयाने संबंधित पीडितेला अंतरिम नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले.

सर्व वैद्यकीय संस्थांसाठी सूचना:
– सर्व रुग्णालयांमध्ये बोर्ड लावणे अनिवार्य असेल, ज्यावर लिहिले असेल: “बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि लैंगिक अत्याचाराच्या पीडितांसाठी मोफत उपचार उपलब्ध आहेत.”
– डॉक्टर, नर्स, वैद्यकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांना या नियमांची संपूर्ण माहिती दिली जाईल.

‘उपचार’ या शब्दाचा व्यापक अर्थ:
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, उपचारामध्ये प्राथमिक उपचार, निदान, शस्त्रक्रिया, मानसिक व शारीरिक समुपदेशन, प्रयोगशाळा चाचण्या आणि आवश्यक असल्यास रुग्णालयात दाखल करून देखरेख यांचा समावेश असेल.

महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय:
या आदेशामुळे पीडित महिलांना तातडीने मदत मिळण्यास आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील संवेदनशीलता वाढण्यास मदत होईल, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.