अलीकडच्या काळात ठाणे आणि राज्यातील इतर भागांमध्ये बेकायदेशीर बांधकामांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले असून, या संदर्भातील वृत्तपत्रीय व न्यायालयीन चर्चांना वेग मिळाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे खासदार मा. गोपाल शेट्टी यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली आहे. त्यांनी म्हटले की, “बेकायदेशीर बांधकामांचा दोष निष्पाप नागरिकांवर जाऊ नये.”

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेली ‘सबको पक्का घर’ ही संकल्पना आणि त्याच दिशेने महाराष्ट्र शासनाने २०१८ मध्ये उचललेली पावले — हे दोन्ही नागरिकांना निवारा मिळावा, यासाठीचे ठोस प्रयत्न असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

२०१८ चा ऐतिहासिक शासन निर्णय

१७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी, मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील बेकायदेशीर बांधकामांचे नियमन करण्यासाठी एक ऐतिहासिक शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला.

या निर्णयानुसार:

•५०० चौ. फुटांपर्यंत कोणतीही सवलत नाही

•५०१ ते १५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या बांधकामांवर शासन दरानुसार शुल्क भरून नियमन करता येणार

•हा निर्णय फक्त शासकीय जमिनींवरील घरबांधणीसाठी लागू

🏘️ मुंब्रा-शीळमधील नागरिकांची व्यथा

खासदार गोपाल शेट्टी यांनी स्पष्ट केलं की, मुंब्रा-शीळ परिसरातील अनेक रहिवासी बहुमजली इमारतींमध्ये आपल्या आयुष्यभराच्या कमाईतून घरे विकत घेतली आहेत. अशा परिस्थितीत, काही व्यावसायिकांच्या गैरकृत्यांमुळे सामान्य नागरिकांवर अन्याय होऊ नये, ही शासनाची आणि न्यायालयाची जबाबदारी आहे.

⚖️ न्यायालयीन दृष्टिकोनाची गरज

ते म्हणाले की, महाराष्ट्र हे कायद्याचे पालन करणारे राज्य आहे, आणि आपण सर्वजण न्यायालयाचा सन्मान करतो. पण न्यायालयदेखील अनेकदा ‘वास्तव परिस्थितीचा विचार करूनच निर्णय घेते.’ कांदिवलीतील तलाव प्रकरणाचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने त्या ठिकाणी विकासकाम सुरू ठेवून तलावाची पुनर्बाधणी दुसरीकडे करावी असा निर्णय दिला होता – ज्यामुळे सार्वजनिक निधीचा अपव्यय टळला.

🔍 नियमनाची शक्यता आणि उपाय

खासदार शेट्टी यांनी पुढील ठाम मागणी केली आहे:

•अशा बेकायदेशीर बांधकामांची योग्य पडताळणी केली जावी

•बांधकाम व्यावसायिकांनी तितकीच जमीन शासनाच्या ताब्यात देणे बंधनकारक करावे

•नाकारल्यास शासनाने कठोर कारवाई करावी

•एक सर्वपक्षीय समिती स्थापन करून नागरिकांचाही समावेश केला जावा

•संयुक्त बैठक बोलावून विषयावर सखोल चर्चा व्हावी

या निवेदनासोबतच मा. खासदारांनी १७ नोव्हेंबर २०१८ चा शासन निर्णय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधित आदेशाची प्रत जोडली आहे.