भारतामध्ये रस्ते अपघात हा एक गंभीर विषय बनला आहे. वर्षभरात झालेल्या अपघातांमध्ये १८ ते ३४ वयोगटातील तरुणांची संख्या चिंताजनक आहे. २०२४ मध्ये भारतात सुमारे १.८० लाख लोकांनी रस्ते अपघातांमध्ये आपला जीव गमावला. ही आकडेवारी देशातील रस्ते सुरक्षेच्या स्थितीवर गंभीर प्रश्न निर्माण करते. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघातांमध्ये झालेल्या मृत्यूपैकी ३०,००० मृत्यू हेल्मेट न घालण्यामुळे झाले आहेत. ही बाब रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत धोकादायक आहे आणि यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे की रस्ते सुरक्षा ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. मात्र, रस्त्यांच्या गुणवत्तेचा विचार केल्यास, अपघातांचे मुख्य कारण खराब रस्ते आणि अपूर्ण सुरक्षा उपाय आहेत. चांगले रस्ते देणे ही लोकप्रतिनिधींची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. संसद सदस्य, आमदार, आणि नगरसेवक हे वेगवेगळ्या स्तरांवर रस्त्यांच्या देखभालीसाठी जबाबदार असतात. त्यांना योग्य नियोजन करून नागरिकांना सुरक्षित रस्ते उपलब्ध करून द्यायला हवे.

खराब रस्त्यांमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी संबंधित लोकप्रतिनिधी, वाहतूक अधिकारी आणि ठेकेदार यांना जबाबदार धरले पाहिजे. अपघातग्रस्त भागांची तातडीने दुरुस्ती करणे आणि सुरक्षित वाहतुकीसाठी आवश्यक उपाययोजना करणे यासाठी ठोस पावले उचलणे गरजेचे आहे. अपघातांमुळे जर नागरिकांचे जीव जात असतील, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांच्याकडून अपघातग्रस्तांच्या उपचारांचा खर्च वसूल केला पाहिजे, तसेच पीडित कुटुंबांना आर्थिक मदत दिली पाहिजे.

रस्ते अपघातांमध्ये होणाऱ्या मृत्युमुळे लाखो कुटुंबांवर दु:खाचा डोंगर कोसळतो. या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने कठोर धोरणे राबवून रस्ते सुरक्षेला प्राधान्य दिले पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे काम करून रस्त्यांची गुणवत्ता सुधारावी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करावेत. सुरक्षित रस्ते ही केवळ विकासाची खूण नाही, तर ते प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाची रक्षा करण्याचे साधन आहे.

जागृत महाराष्ट्र न्यूज संपादक अमोल भालेराव