महाराष्ट्र राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य व पोषण सुधारण्याच्या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेली ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ सध्या चर्चेत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर लागू केलेली ही योजना महिलांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी महत्त्वाची ठरली आहे.

सुरुवातीला या योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांना १,५०० रुपये प्रति महिना थेट आर्थिक मदत दिली जात होती. मात्र, निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान महायुती सरकारने वचन दिले होते की, त्यांच्या सरकारने सत्ता टिकवली तर हा हप्ता २,१०० रुपयांपर्यंत वाढवला जाईल.

निवडणुकीनंतर संभ्रमाची स्थिती

महायुती सरकारने पुन्हा सत्ता स्थापन केल्यानंतर महिलांना योजनेचा डिसेंबर महिन्याचा हप्ता मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, नोव्हेंबर महिना संपला असूनही अजून या हप्त्याचे वितरण झालेले नाही. यामुळे महिलांसह जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे.

योजनेचे निकष बदलले जाणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले असताना, काही ठिकाणी ही योजना बंद होईल का, अशीही चर्चा होती. त्यातच महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता कधी मिळणार, याबाबत राज्य सरकारकडून स्पष्टता नव्हती.

अजित पवारांचे स्पष्टीकरण

या पार्श्वभूमीवर राज्याचे काळजीवाहू उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या संभ्रमावर भाष्य केले आहे. पुण्यात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते बाबा आढाव यांच्या आंदोलनस्थळी भेट दिल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी लाडकी बहीण योजनेवर स्पष्टीकरण दिले.

अजित पवार म्हणाले,

“काळजीवाहू सरकारमध्ये कुठे निकष बदलायला निघाला बाळ.”

त्यांनी स्पष्ट केले की, या योजनेच्या अटी किंवा निकषांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. तसेच, महिलांना लवकरच योजनेचा लाभ मिळेल, असेही त्यांनी सांगितले.

महिलांची अपेक्षा आणि सरकारची जबाबदारी

महायुती सरकारने महिलांना आर्थिक मदत वाढवण्याचे वचन दिल्यानंतर आता राज्यातील महिलांना योजनेच्या नव्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे. योजनेच्या कार्यवाहीसंदर्भात सरकारकडून जलद हालचाली होणे आवश्यक आहे, अन्यथा महिलांच्या आणि जनतेच्या नाराजीचा फटका सरकारला बसू शकतो.

योजना महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाची ठरत असून, महिलांचे हित जोपासण्यासाठी सरकारकडून ती सुरळीत आणि वेळेत राबवली जाईल, अशी जनतेची अपेक्षा आहे.