राज्य सरकारने पायाभूत सुविधांमध्ये गती आणण्यासाठी ₹57,509 कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यात विशेषतः मेट्रो प्रकल्पांसाठी सर्वाधिक तरतूद करण्यात आली असून, नागरी वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यावर सरकारचे लक्ष असल्याचे दिसते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी Std I ते IV साठी हिंदी अनिवार्य करण्याचा आधीचा आदेश रद्द केला असून, यासंदर्भात नवीन समितीची स्थापना केली आहे. मात्र, विरोधी पक्ष शिवसेना (UBT), काँग्रेस, आणि मनसेने सरकारवर मराठी विरोधी धोरणांचा आरोप करत तीव्र रोष व्यक्त केला. आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे यांचे यावर तीव्र वक्तव्य अपेक्षित आहेत.

Maharashtra Special Public Security Bill-2025” हे नव्याने सादर करण्यात आलेले विधेयक चर्चेचा विषय ठरले. 26-सदस्यीय समितीच्या शिफारसीनुसार यामध्ये ‘अर्बन नक्षल’ आणि इतर वादग्रस्त कलमांमध्ये बदल प्रस्तावित आहेत.

राज्यातील शाळा बस ऑपरेटर आणि ट्रान्सपोर्ट संघटनांनी ई-चॅलनसंदर्भात सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त करत कामबंद आंदोलनाची चेतावणी दिली आहे. यामुळे हजारो पालक आणि विद्यार्थ्यांवर याचा प्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शिवसेना (UBT) नेते संजय राऊत यांनी राज्य सरकारवर महिलांसाठी जाहीर केलेली आर्थिक मदत रखडल्याचा, तसेच नागपूरच्या विकासावर सरकारचे दुर्लक्ष असल्याचा आरोप केला. शेतकरी कर्जमाफी, रस्त्यांची दुरवस्था, आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावरून सत्ताधाऱ्यांवर विरोधकांनी ताशेरे ओढले