भारतीय लोकशाहीची जगभरात ओळख आहे – जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीमुळे. मात्र, हीच लोकशाही आज एक गंभीर संकटाचा सामना करत आहे. वाढती गुन्हेगारी आणि त्याचा थेट राजकारणाशी झालेला संबंध ही देशासाठी काळजीचा विषय ठरली आहे. 

गेल्या काही निवडणुकांचे निकाल पाहिले तर एक गंभीर वास्तव समोर येते. संसद आणि विधानसभांमध्ये निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींपैकी मोठ्या प्रमाणावर गुन्हे दाखल असलेल्या लोकांचा समावेश आहे. यात अनेक गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे, जसे की खून, अपहरण, खंडणी यांचाही समावेश आहे. हे फक्त आकडे नाहीत, तर लोकशाहीच्या सच्चेपणावर उठलेले प्रश्न आहेत. 

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींना थेट राजकीय पक्षांकडून तिकीट दिले जात आहे. तुरुंगात असतानाही अनेकजण प्रचार न करता निवडून येतात. हा विरोधाभास केवळ दुर्दैवीच नव्हे, तर लोकशाहीच्या गळ्याला पडलेला फास आहे. 

न्यायालयांतील प्रकरणांचा विलंब हा या समस्येला अधिक गंभीर बनवतो. गुन्हेगारी प्रकरणांचा निकाल वर्षानुवर्षे लांबत असल्याने दोषी मोकाट राहतात, आणि राजकीय लाभासाठी वापरले जातात. 

आज देश 76 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहे, पण या दिवशी प्रत्येक नागरिकाने स्वतःला एक प्रश्न विचारावा – आपण जागृत आहोत का? आपल्याला संविधानाने दिलेले अधिकार आपण मिळवतो आहोत का? जर उत्तर नकारात्मक असेल, तर हीच वेळ आहे बदलाची. 

लोकशाहीला या गुन्हेगारीकरणाच्या सावटातून मुक्त करण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. जनतेनेही जागरूक राहून, मतदानाच्या अधिकाराचा वापर योग्य पद्धतीने केला पाहिजे. अन्यथा, आपली लोकशाही केवळ नावाला उरेल, आणि तिचं खरं स्वरूप हरवून बसेल. 

जागृत महाराष्ट्र न्यूज संपादक अमोल भालेराव