विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांवर आकर्षक आश्वासनांची खैरात करण्यासाठी महायुती आणि महाविकास आघाडी या दोन्ही गटांमध्ये प्रचंड स्पर्धा रंगली आहे. महायुतीने महिलांसाठी दरमहा ₹२१०० देण्याचे तर महाविकास आघाडीने ₹३००० देण्याचे आश्वासन दिले आहे. या आश्वासनांमुळे मतदारांचा ओढा आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी होत असला, तरी त्यांची अंमलबजावणी करण्याची राज्याच्या तिजोरीची क्षमता या पक्षांनी विचारात घेतली आहे का, हा महत्वाचा प्रश्न आहे.

महायुतीची दशसूत्री योजना

महायुतीने निवडणुकीच्या प्रचारात दशसूत्री योजनेद्वारे विविध घटकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यात महिलांना दरमहा ₹२१००, २५ हजार महिलांची पोलीस दलात भरती, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, वृद्धांना ₹२१०० निवृत्ती वेतन, १० हजार रुपये विद्यावेतन, आणि अंगणवाडी सेविकांना ₹१५ हजार मासिक मानधन देण्याचे आश्वासन आहे. याशिवाय, सौर उर्जेला प्रोत्साहन देऊन वीज बिलात कपात करण्याचे आणि ४५ हजार गावांमध्ये रस्ते बांधण्याचे वचन महायुतीने दिले आहे.

महाविकास आघाडीची पंचसूत्री योजना

महाविकास आघाडीने पंचसूत्री योजनेद्वारे शेतकरी, महिला, युवक आणि बेरोजगार तरुणांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यात महिलांसाठी दरमहा ₹३०००, राज्यभर मोफत बस प्रवास, शेतकऱ्यांसाठी तीन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी, जातनिहाय जनगणना व ५०% आरक्षणाची मर्यादा हटविणे, तसेच आरोग्य विमा, मोफत औषधे आणि बेरोजगार तरुणांना दरमहा ₹४००० मदत देण्याची आश्वासने दिली आहेत.

प्रमुख मुद्दे आणि विचारणीयता

महायुतीने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केली असली तरी मर्यादा स्पष्ट केलेली नाही, तर महाविकास आघाडीने ₹३ लाखांपर्यंत कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय, आरोग्यसेवेवर महाविकास आघाडीचा भर असून त्यांनी आरोग्य विमा आणि औषधे मोफत देण्याचे आश्वासन दिले आहे, परंतु महायुतीकडून आरोग्यविषयक आश्वासने नाहीत.

महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्या आश्वासनांच्या यादीत मतदारांसाठी आकर्षक योजनांची रेलचेल आहे. आता हे आश्वासने मतदारांना किती प्रभावी वाटतात, हे येत्या २३ तारखेला स्पष्ट होईल.