
देशातील सर्वसामान्य नागरिकांसाठी चिंतेची बातमी समोर आली आहे. एप्रिल महिन्यापासून ९०० हून अधिक अत्यावश्यक औषधांच्या किंमती १.७४ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. यामुळे सामान्य लोकांच्या औषधांवरील खर्चात वाढ होणार आहे. या वाढीमध्ये संसर्गजन्य आजार, मधुमेह आणि हृदयविकारावरच्या औषधांचा समावेश आहे.
औषधांच्या किंमतीत वाढ का?
राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल प्रायसिंग अथॉरिटी (NPPA) ही केंद्र सरकारच्या रसायन व खते मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते आणि अत्यावश्यक औषधांच्या किंमती ठरवते. मागील वर्षाच्या घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) लक्षात घेऊन औषधांच्या किंमती दरवर्षी निश्चित केल्या जातात. २०२३ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये WPI मध्ये १.७४०२८ टक्के वाढ झाल्यामुळे औषधांच्या किंमती वाढवण्यात आल्या आहेत. यासाठी औषध उत्पादक कंपन्यांना सरकारच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नसते.
कोणकोणती औषधे महागली?
अॅन्टीबायोटिक्स:
- अजिथ्रोमायसिन (२५० मिलीग्राम) – प्रति टॅब्लेट ११.८७ रुपये
- अजिथ्रोमायसिन (५०० मिलीग्राम) – प्रति टॅब्लेट २३.९८ रुपये
- अमोक्सिसिलिन व क्लेव्हुलेनिक अॅसिड ड्राय सिरप – प्रति मिली २.०९ रुपये
अॅन्टीव्हायरल औषधे:
- एसायक्लोव्हिर (२०० मिलीग्राम) – प्रति टॅब्लेट ७.७४ रुपये
- एसायक्लोव्हिर (४०० मिलीग्राम) – प्रति टॅब्लेट १३.९० रुपये
मलेरियावरील औषधे:
- हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (२०० मिलीग्राम) – प्रति टॅब्लेट ६.४७ रुपये
- हायड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (४०० मिलीग्राम) – प्रति टॅब्लेट १४.०४ रुपये
वेदना कमी करणारी औषधे (Pain Killers):
- डायक्लोफेनाक – प्रति टॅब्लेट २.०९ रुपये
- इबुप्रोफेन (२०० मिलीग्राम) – प्रति टॅब्लेट ०.७२ रुपये
- इबुप्रोफेन (४०० मिलीग्राम) – प्रति टॅब्लेट १.२२ रुपये
नागरिकांवर होणारा परिणाम
औषधांच्या किंमतीत झालेल्या या वाढीमुळे मध्यमवर्गीय आणि गरीब नागरिकांच्या आरोग्यसेवा खर्चात वाढ होणार आहे. विशेषतः ज्यांना दीर्घकालीन उपचार घ्यावे लागतात, त्यांच्यावर अधिक आर्थिक ताण येण्याची शक्यता आहे. सरकारने अत्यावश्यक औषधांच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचे पाऊल उचलणे आवश्यक आहे, अन्यथा सामान्य नागरिकांना मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.