महाराष्ट्रातील वाहतूक व्यवस्थेतील दोन मोठ्या समस्या म्हणजे वाहन कर थकबाकी आणि अवैध वाहतूक. या समस्यांमुळे शासनाच्या महसुलाला मोठा फटका बसतो, तसेच कायदा-सुव्यवस्थेवरही परिणाम होतो.

२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्रातील वाहन कर थकबाकी अंदाजे ₹५०० कोटी होती. २०२१ ते २०२४ दरम्यान, ही थकबाकी अधिकच वाढल्याचे दिसून येते. मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये कर थकबाकीचा मोठा वाटा आहे. लाखो वाहनमालक आपल्या गाड्यांचे वेळेत कर भरत नाहीत, ज्यामुळे शासनाच्या महसुलात मोठी तूट निर्माण होते. 

तसेच, अवैध वाहतूक हा मुद्दा अधिक गंभीर आहे. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर चोरीच्या मालाची वाहतूक, गुटखा विक्री, रेती तस्करी, आणि इतर बेकायदेशीर धंदे मोठ्या प्रमाणावर चालतात. यामुळे रस्त्यांवरील सुरक्षितता धोक्यात येते आणि कायद्याचा भंग होतो. अनेक वेळा वाहतूक विभागातील भ्रष्टाचारामुळे अशा अवैध वाहतुकीस प्रोत्साहन मिळते. 

वाहनांवरील तपासण्या आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय मार्गांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले जातात. मात्र, या कॅमेर्‍यांची वेळोवेळी तपासणी आणि देखभाल होत नाही. अनेक गाड्या प्रदूषण करतात, नियमांचे उल्लंघन करतात, आणि त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. काही प्रकरणांमध्ये, वाहतूक अधिकाऱ्यांकडून लाच घेतली जाते आणि या गाड्यांना मुक्तपणे सोडले जाते. 

गंभीर बाब म्हणजे, ज्या वाहनांवर कर थकबाकी आहे, किंवा ज्या गाड्यांवर दंड कारवाईची गरज आहे, त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात विलंब होतो. अशा प्रकरणांमुळे नियम पाळणाऱ्या वाहनमालकांना आणि सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. 

सरकारने या समस्यांचा सामना करण्यासाठी कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे. वाहन कर थकबाकी वसूल करण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवाव्या लागतील. वाहतूक विभागातील पारदर्शकता वाढवून भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे. अवैध वाहतुकीवर कारवाईसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवून, कॅमेऱ्यांच्या वापरात अधिक सुधारणा करावी लागेल. 

समाजातील प्रत्येकाने वाहतूक नियमांचे काटेकोर पालन करणे, आणि शासनाने कठोर धोरणे राबवणे, हीच या समस्यांवर उपाय करण्याची योग्य दिशा आहे. त्यामुळे राज्यातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होईल.